लातूर-( प्रतिनिधी ) लातूर जिल्ह्यातल्या ग्रामीण भागातील हजारो नागरिकांनी पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी ऑनलाईन अर्ज केले होते,मात्र तांत्रिक अडचणीमुळे अनेक गरजू नागरिकांना या योजनेचा लाभ घेता आलेला नाही . अश्या नागरिकांना घरकुलाचा लाभ मिळावा यासाठी तांत्रिक अडचण दूर करावी व सॉफ्टवेअरमध्ये तत्काळ दुरुस्ती करून उर्वरित राहिलेल्या लाभार्थींनाही पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी खासदार सुधाकर शृंगारे यांनी लोकसभेत केली आहे. लातूर जिल्ह्यातल्या १५२०७९ नागरिकांनी घरकुलासाठी अर्ज भरले होते मात्र त्यामधील २९२७६ नागरिकांचे अर्ज पात्र असतानाही तांत्रिक अडचणीमुळे स्विकारण्यात आलेले नाहीत . सॉफ्टवेअरमध्ये बिघाड झाल्याने अनेक लोकांचे अर्ज अपात्र ठरल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे ,त्यामुळे खासदार सुधाकर शृंगारे यांनी हि मागणी लोकसभेत मांडत लातूर जिल्ह्यातल्या गरजू नागरिकांना घरकुलाचा लाभ देण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. लातूर जिल्ह्यातल्या ग्रामीण भागातील नागरिकांनी पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ मिळावा ,घर बांधकामासाठी सरकारच्या वतीने निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने जवळपास १५२०७९ अर्ज केले होते . मात्र आवास योजनेची माहिती अपलोड करताना सॉफ्टवेअरमध्ये बिघाड झाल्याने किंवा तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्याने २९२७६ लाभार्थ्यांना त्यांच्याकडे पात्रता असतानाही त्यांचे अर्ज स्वीकारण्यात आलेले नाहीत . राज्य सरकारचे तत्कालीन अधिकारी आवास योजनेच्या सॉफ्टवेअरमध्ये दुरुस्ती करण्यास असमर्थता दर्शवित असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत . त्यामुळे सरकारने तांत्रिक अडचण दूर करीत ,तातडीने सॉफ्टवेअर दुरुस्ती करून पुन्हा या तांत्रिक अडचण होणार नाही याची काळजी घ्यावी . त्याच बरोबर सॉफ्टवेअरच्या चुकीमुळे जे नागरिक आवास योजनेचा लाभ मिळण्या पासून वंचित राहिले आहेत त्या लाभार्थीना देखील पुन्हा संधी द्यावी अशी मागणी खासदार सुधाकर शृंगारे यांनी लोकसभेत केली आहे . खासदार सुधाकर शृंगारे यांनी केलेल्या मागणी नंतर तातडीने सॉफ्टवेअरमध्ये सुधारणा करण्यात येईल आणि लातूर जिल्ह्यातल्या ग्रामीण भागातील वंचित राहिलेल्या गरजू नागरिकांना पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ मिळेल अशी अपेक्षा आहे . जास्तीत जास्त नागरिकांना घरकुल आवास योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी खासदार सुधाकर शृंगारे हे सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत . नियम ३७७ नुसार खासदार सुधाकर शृंगारे यांनी हि मागणी लोकसभेत केली आहे.
